छत्रपती संभाजीनगर – जिल्हा बँकेच्या निवडणूक छाननी प्रक्रियेत अब्दुल सत्तार यांचे पुत्र समीर सत्तार यांचा अर्ज बाद ठरवण्यात आल्यानंतर सत्तार यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेणार असल्याचे सांगत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. “जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत माझ्या मुलाचा उमेदवारी अर्ज ज्या कारणावरून रद्द करण्यात आला आहे, त्या संपूर्ण संशयास्पद प्रकाराची माहिती मी स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः कायदेतज्ज्ञ आणि अ ॅडव्होकेट आहेत, त्यामुळे त्यांना या प्रकरणाते झालेली घोडचूक समजायला दोन मिनिटेही लागणार नाहीत,” असा ठाम विश्वास शिवसेनेचे नेते आणि आमदार अब्दुल सत्तार यांनी व्यक्त केला आहे. अब्दुल सत्तार यांनी मुंबईत आल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना बँकेच्या छाननी प्रक्रियेवर कायदेशीर आक्षेप घेतले. ते म्हणाले, “बँकेने ज्या नियम ५७ चा दाखला देऊन फॉर्म रद्द केला आहे, त्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही. एखादी व्यक्ती बँकेचा सदस्य झाल्यानंतर पदाचा गैरफायदा घेत असेल, तरच हा नियम लागू होतो. माझा मुलगा तर अजून केवळ उमेदवार आहे. हा कायदेशीर पेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडणार आहे. ते वकील असल्याने या प्रकरणाचा गाभा आणि त्यातील बेकायदेशीरपणा त्यांना तातडीने लक्षात येईल आणि तिथे आम्हाला निश्चित न्याय मिळेल.” “जिल्हा बँकेला आमच्या कुटुंबाने इमारत भाड्याने दिली आहे, हे खरे आहे. मात्र, निवडणूक लढवण्याचे ठरताच मुलाने बँक खाली करण्याची कायदेशीर नोटीस प्रशासनाला दिली होती. उलट, सध्या शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप सुरू असल्याने सध्या बँक खाली करू शकत नाही असं म्हणत बँकेनेच आमच्याकडे इमारत खाली करण्यासाठी वेळ मागून घेतला होता. मग आता आमच्यावरच कारवाई कशी होऊ शकते? हीच वस्तुस्थिती मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवणार आहे,” असे सत्तार यांनी स्पष्ट केले.
हा निर्णय अंतिम नाही, आम्ही अपीलात जिंकणार….
सत्तार यांनी विरोधकांना आणि बँक प्रशासनाला सुनावताना सांगितले की, “बँकेने दिलेला निर्णय हा अंतिम किंवा शेवटचा नाही. या प्रकरणात मोठा संशय असून हे कोणी करायला लावले की स्वतःहून झाले, हे तपासल्याशिवाय मी अधिक बोलणार नाही. पण आम्ही या निर्णयाविरोधात वरिष्ठ पातळीवर अपील करणार आहोत. मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि कायदेशीर लढाईत आमचा फॉर्म अपीलमध्ये शंभर टक्के मंजूर होईल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.