गुटखा तंबाखू विरोधात FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा सर्वात मोठा आदेश, थेट मकोका लागणार आहे .

प्रत्येक जिल्ह्यात मकोका पात्रता, FIR, आरोपपत्रे, न्यायालयीन आदेश, जप्ती, तपासाची स्थिती आणि अंतिम निकाल यांची नोंद ठेवण्यासाठी स्वतंत्र अभियोजन नोंदवही ठेवण्यात येईल. राज्यस्तरावर मुख्यालयात एकत्रित नोंदवही ठेवण्यात येणार असून त्याद्वारे अशा प्रकरणांवर नियमित देखरेख ठेवली जाईल. सह आयुक्त स्तरावर जिल्हानिहाय अहवालांचा आढावा घेऊन प्रादेशिक अहवाल दरमहा आयुक्तांना सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मकोका लागू असलेल्या प्रकरणांत जामीन अर्जावर कायद्याप्रमाणे प्रभावी विरोध करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मकोका अधिनियमातील कलम २१(७४) अंतर्गत जामिनासाठी कठोर दुहेरी अटी लागू होतात. त्यामुळे अशा प्रकरणांत शासकीय अभियोक्ता, पोलीस आणि अन्न व औषध प्रशासन यांच्यात समन्वय ठेवून न्यायालयासमोर आवश्यक पुरावे व तथ्ये मांडली जातील याची खात्री अन्न व औषध प्रशासनाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी घ्यावयाचे निर्देश दिले आहेत.
या संपूर्ण कारवाईचा उद्देश नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे, प्रतिबंधित अन्नपदार्थांच्या अवैध व्यापारामागील संघटित साखळी मोडीत काढणे, आर्थिक लाभासाठी सार्वजनिक आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांना कठोर कायदेशीर परिणामांना सामोरे जाण्यास भाग पाडणे आणि राज्यात प्रतिबंध आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हा आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, गुटखा, तंबाखू किंवा निकोटीनयुक्त पानमसाला किंवा इतर प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण किंवा विक्री होत असल्यास तत्काळ स्थानिक अन्न व औषध प्रशासन कार्यालय किंवा स्थानिक पोलीस यांना माहिती द्यावी. तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे की, कायद्याचे पालन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कोणताही त्रास देणे हा उद्देश नाही. मात्र, सार्वजनिक आरोग्यास हानी पोहोचवून संघटीत पद्धतीने प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचा व्यापार करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था आणि नेटवर्क्सविरुद्ध कठोर, पुराव्यांवर आधारित आणि कायदेशीरदृष्ट्या कठोर कारवाई केली जाईल. प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचा अवैध व्यापार हा केवळ अन्नसुरक्षा उल्लंघन नसून, यापुढे तो सार्वजनिक आरोग्याविरुद्धचा गंभीर संघटित गुन्हा म्हणून हाताळला जाईल.